The main goal of the U.S. war is to use the most qualified personnel to defend American lives and interests both domestically and abroad. What happens when that goal is withdrawn in favor of a neo-Marxist mission?
The U.S. government’s embrace of extreme left-wing dogma is limiting its entire readiness and ability to deal with an extremely dangerous political environment, according to a report that was just released by Will Thibeau, director of the American Military Project at the Claremont Institute. Titled,” Identification in the Trenches: The Fatal Impact of Diversity, Equity, and Inclusion on U. S. Military Readiness”, the study explores how the government’s lessened obsession with racial and gender politics is contributing to these growing issues.
The United States Armed Forces were once the fear of the world, in large part due to our choosing the best from the best and instilling an unwavering military ethos in our combatants, the statement says. The Department of Defense has succumbed to a dangerous philosophy, known as party quotas or forced results justice for identity groups based on race and sex, but both the attitude and variety have been in decline.
While many Americans have come to relate the government’s present embrace of extreme La politics with policies enacted under the Biden-Harris administration, the infiltration of neo-Marxist ideology into America’s military forces began decades before. What initially appeared to be a good-faith effort to end racial discrimination in the military during the Truman administration eventually turned into a drawn-out plot by race-obsessed leftists to “quickly plant ] ] the seeds of more aggressive racial policies, according to the report.
Citing laws implemented under Democrat leaders, from Lyndon Johnson to Joe Biden, Thibeau noted how the left-wing” change” of America’s defense” may be blamed entirely on liberal leaders”.
” Civil Rights-era Supreme Court decisions, racial conditions on funding imposed by Congress, initiatives by the military bureaucracy, interference by outside activist groups — all these and more were essential to turning the merit-based force that won two world wars into an identity-centric institution that has not seen a major victory since 1991″, he wrote.
And this radical reimagining of the armed forces also took place during Democrat administrations, not just in that period. The analysis specifically includes a 2008 report from the Army’s” Diversity Task Force,” which explained why “diversity,” a term used by leftists to justify discrimination based on their preferred identitarian standards, is crucial to the development of military policy.
For instance, the task force raped leftists ‘ racialist worldview by claiming the Army “must understand America’s diverse citizenry and be able to recruit across that diversity to bring in the talented people we need” in a section titled” Accessions”. It also argued that,” Valued, inspired employees working in an inclusive environment will help deliver a positive message to prospective Soldiers, Civilians, and their influencers”.
The assumption by the Army, Thibeau contends, is “demographic change will make race-based recruitment practices a necessity” and that DEI” will prevent our force numbers from falling off a demographic cliff”. Given the recruiting shortfalls in the years since the Biden-Harris administration accelerated the military’s implementation of such policies, however, that claim holds little weight.
While it’s true the Army, Navy, Marines, and Air Force all ( barely ) met their recruiting targets this fiscal year, many of these branches had to lower benchmarks traditionally required to qualify for military service.
According to a report from The Federalist, the Army and Navy eliminated certain academic requirements in their respective branches in 2022 for potential recruits who wanted to join the service. Meanwhile, the Air Force lowered its entry standards last year by “allow]ing ] applicants to have a greater percentage of body fat”, according to Military .com.
“]The promises of 2008 notwithstanding, the effect of DoD’s diversity-centric recruitment strategy has been fewer enlistees, at lower levels of competency, at demonstrably higher cost”, Thibeau summarized.
The Claremont scholar called for the military to return to its “rigorous standards,” which made it the most admired fighting force in the world, as the conclusion of his analysis. To accomplish this, Thibeau recommended the Pentagon to “end all consideration of race and sex in the evaluation of personnel, contracts, and programs” and “put aside” ideology “in the interest of developing an optimized fighting force”.
According to President Donald Trump,” the implementation of policy is dependent on an effective bureaucracy that follows the orders of politically accountable civilians,” he wrote. A number of significant structural changes at the Pentagon should be accompanied by targeted efforts to break the Department of Defense’s DEI bureaucracy in this regard. Without these changes to the way in which the military operates, even perfectly sound policy would be impossible to implement — and, therefore, meaningless”.
The Federalist staff writer Shawn Fleetwood graduated from the University of Mary Washington. He previously served as a state content writer for Convention of States Action and his work has been featured in numerous outlets, including RealClearPolitics, RealClear Health, and Conservative Review. Follow him on Twitter @ShawnFleetwood