Karachi]Pakistan], September 28 ( ANI): The Pakistan Tehreek-e-Insaf has not yet got permission to hold the protest rally in Karachi on Sunday, ARY News reported.
The Karachi Commissioner will decide whether or not to permit the protesters to hold the protest after receiving comments from the East and South districts ‘ assistant commissioners and SSPs.
The Imran Khan-founded party had made the announcement that it would stage a protest march on Sunday from Mazar-e-Quaid to the Karachi Press Club to demand that the Supreme Court‘s decree be implemented.
According to ARY News, the PTI had also requested permission to hold a protest march with the Commissioner, as reported by ARY News.
Raja Azhar, the town president of PTI, stated at a media conference on Wednesday that the Supreme Court’s decision had made it clear that the PTI belonged in the reserved seats, according to ARY News.
The provincial authorities in Pakistan’s Rawalpindi has banned all public meetings and stationed armed forces back of another significant opposition that PTI has organized today, according to Dawn.
PTI had intended to hold a “jalsa” at the Liaquat Bagh before, but party leader Imran Khan changed his mind and said the government would not permit his celebration to keep the event in the city and instead chose to set up shop in the suburbs.
According to Dawn, even though PTI leaders have vowed to reach the venue “despite all hurdles”, it wo n’t be an easy task. Rawalpindi Police, Rangers and Punjab Constabulary have planned to “lay a digital battle” to the military area to prevent PTI staff, as per a senior policeman national confirmed. Because roads may be blocked with containers and coiled wires, no traffic would be able to enter or leave the town.
Meanwhile, the Election Commission of Pakistan (ECP ) has submitted two fresh petitions to the apex court, seeking a stay on its July 12 order in the reserved seats case, reported Geo News.
The PTI was referred to as” a political party” and eligible for the seats reserved for women and minorities in its 70-page detailed judgment issued on September 23.
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