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Quetta: The JUI-F has dismissed rumours that its leader Maulana Fazlur Rehman has agreed to provide support to the PML-N-led decision partnership on a proposed constitutional amendment, according to a media statement on Wednesday. The Jamiat Ulema-e-Islam ( JUI-F) has claimed that the decision to table the’ Constitutional Package’ in Parliament had been postponed by the government at its request, The Dawn newspaper reported.
The paper quoted resources in the group as saying that the position regarding antagonism to the article had never changed, calling the issue “disputed”.
According to a JUI-F cause, the state agreed to postpone the article at the desire of Maulana Rehman. ” Now…this matter will be taken up after the SCO summit,” said a party office-bearer.
On Monday, the Maulana attended a multi-party debate on Palestine at the offer of the leader and the prime minister and even held a conference with the executives of the ruling partnership, giving rise to theories that he had agreed to support the state.
However, according to the group director, there was no truth to these accounts while officials termed the article disputed which the JUI-F captain did not believe to” under the current circumstances”.
Sources said the JUI-F endorsed a distinct legal courtroom but expressed reservations over the democratic article.
” Our priority was based on common sense- we demanded the report that we were supposed to vote for, but the government negotiating team failed to do so,” a senior party national remarked on the dialogue between the state and the JUI-F next month.
The JUI-F also expects the authorities to discuss the document with the party. The JUI-F leader said they would even share their review on the constitutional court with the state and expected the state to do the same. In order to get everyone on table, the JUI-F leaders have suggested a distinct legal bench instead of an impartial court.
On the other hand, the government is almost ready to table the constitutional amendment, and sources in the Pakistan Muslim League-Nawaz ( PML-N) believe that this time, it would not be rushed through Parliament.
” There will be individual lessons of the National Assembly and Senate and it is likely to be held on October 18,” they added.
It is likely that the National Assembly and Senate sessions will individually get convened on the same day and after getting it cleared from one house, the article may be introduced in the other the same day.
In order to achieve a two-thirds lot, the ruling alliance has been trying to win over Maulana Rehman as well as some Pakistan Tehreek-e-Insaf-linked politicians whose vote against the party series would not be annulled following a review of Article 63A of the Constitution.
The Pakistan Peoples Party and PML-N are in contact with Akhtar Mengal, the head of the Balochistan National Party ( BNP-M) as well, hoping to secure the support of two BNP senators.
Sardar Mengal, who recently resigned from the National Assembly, is still a member of the house as his resignation has n’t been accepted by the NA speaker, Dawn reported.